Mauritanie : Il faut abandonner toutes les charges retenues contre des militants anti-esclavagistes et les libérer
L’esclavage a la peau dure en Mauritanie. Aboli officiellement en 1981, cette pratique déshumanisante persiste. Pire, les militants anti-antiesclavagistes font face aux courroux des gouvernants, qui usent de tous les stratagèmes pour les faire taire. Dans ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, 16 organisations de la société civile s’insurgent contre cette pratique et demandent la libération sans condition de 13 militants anti-esclavagistes « arrêtés arbitrairement en vue d’intimider et de réduire au silence les défenseurs des droits humains »
Les autorités mauritaniennes doivent abandonner toutes les charges
retenues contre 13 militants anti-esclavagistes et les libérer immédiatement et sans condition. Ils ont été arrêtés arbitrairement en vue d’intimider et de réduire au silence les défenseurs des droits
humains, ont déclaré Amnesty International et 16 organisations de la
société civile lundi 1er août 2016.
Les 13 militants comparaîtront le 3 août devant un tribunal de la
capitale Nouakchott pour rébellion, usage de la violence, attaque
contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. S’ils sont déclarés coupables, ils
encourent une amende et jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
« Ces militants sont des prisonniers d’opinion accusés à tort et
incarcérés en vue d’entraver leur travail légitime. Régulièrement pris
pour cibles en raison de leurs opinions, ils doivent être libérés
immédiatement et sans condition », a déclaré Kiné Fatim Diop, chargée de campagne pour l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International.
« Cette persécution de longue date n’a aucun fondement légal. Les
autorités doivent mettre fin à leur règne de la peur et cesser de
réprimer les militants anti-esclavagistes. »
Les 13 militants anti-esclavagistes sont membres de l’Initiative pour
la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA Mauritanie), ONG de défense des droits humains qui lutte contre l’esclavage en Mauritanie.
Ils ont été arrêtés entre le 30 juin et le 9 juillet, après une manifestation organisée par les habitants d’un bidonville de Nouakchott qui étaient menacés d’être expulsés car la ville se préparait à accueillir un sommet de la Ligue arabe.
Parmi ces 13 militants, aucun n’a organisé ni participé à la
manifestation. Depuis leur inculpation, ils n’ont pu entrer en contact
avec leurs avocats et leurs familles qu’une seule fois.
« Rien ne justifie de les empêcher de communiquer avec leurs familles et leurs avocats. Toute personne privée de liberté a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de communiquer avec ses
proches et de recevoir leurs visites », a déclaré Mamadou Sarr, président du Forum des organisations nationales des droits de l’homme (FONADH).
Deux autres militants anti-esclavagistes ont été arrêtés entre le 20
et le 21 juillet et détenus au secret jusqu’au 26 juillet, avant d’être libérés sans inculpation.
Selon des informations reçues par Amnesty International, ils ont été
arrêtés uniquement parce que les autorités craignaient qu’IRA ne cause des troubles lors du sommet de la Ligue arabe, qui s’est déroulé le 25 juillet.
Amnesty International et les organisations signataires exhortent les
autorités à mettre fin à la répression croissante contre les militants
anti-esclavagistes et à veiller à ce que les défenseurs des droit humains puissent faire leur travail dans un climat favorable et sûr.
La Mauritanie a récemment adopté une loi qui définit l’esclavage en
tant que crime contre l’humanité.
Les défenseurs des droits humains et les organisations de la société
civile qui font campagne contre l’esclavage sont souvent en butte à
des restrictions injustifiées quant à l’exercice de leurs droits. Or, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel la Mauritanie est partie, protège les droits à la liberté d’expression et d’association.
Liste des signataires :
1. Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture ;
2. Africtivistes ;
3. Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (France) ;
4. Amnesty International ;
5. Article 19 Afrique de l’Ouest
6. Anti Slavery International ;
7. Association des Femmes Chefs de Famille (Mauritanie) ;
8. Association mauritanienne des droits de l’Homme (Mauritanie) ;
9. Collectif Touche pas à ma nationalité (Mauritanie) ;
10. Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits
Humains (Mauritanie) ;
11. Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme en
Mauritanie (Mauritanie) ;
12. Groupe d’études et de recherches sur la démocratie et le
développement économique et social (GRDS) ;
13. Initiative de la Résurgence du Mouvement Abolitionniste
(Mauritanie) ; Initiative de la Résurgence du Mouvement Abolitionniste, IRA (États-Unis) ;
14. Kawtal Ngam Yellitaré (Mauritanie) ;
15. Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) ;
16. SOS Esclaves (Mauritanie).